गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ । केन्द्रमा गठबन्धन परिवर्तन भएपछि प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो ।
आफूले शपथ लिएलगत्तै उहाँले माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे)लाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । दुवै मन्त्री अहिले बिना विभागीय हुनुहुन्छ ।
यसअघि प्रदेश प्रमुख भट्टले आइतबार दिउँसो संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा धेरै दलको समर्थनमा अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । आइतबार बिहान नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारीले एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ(दीपक मनाङे) सहित ३१ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सत्ता गठबन्धनमा नेकपा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ र स्वतन्त्र एक सांसद छन् । सदनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७ र राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
यता, सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूले मुख्यमन्त्री बनाउने दाबीमा हस्ताक्षर नगरेकाले पदबाट राजीनामा नदिने प्रष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “मैले सभामुख बनेपछि माओवादी केन्द्रको सदस्यता परित्याग गरेको हुँ । हस्ताक्षर नगरेकाले राजीनामा दिने कुरा पनि भएन ।”
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर सांसद निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटाले भने नयाँ सरकार गठनमा आफ्नो पनि नाम भएकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । गण्डकीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन बिना सरकार नबन्ने जनाउँदै आफूले मत नदिँदा प्रदेशसभा विघटन हुने अवस्था भएमा मात्र मत दिने उल्लेख गर्नुभयो । माओवादी केन्द्रले भने देवकोटालाई संसदीय दलको सदस्यकै रुपमा गणना गरेको छ ।
केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख भट्टले २१ गते नै संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार यही चैत २७ गते ३ बजेभित्र सरकारका लागि दाबी पेश गर्ने समय दिनुभएको थियो ।
कांग्रेस अदालत जाने
यता, गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री दाबी र नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाउँदै सभामुख गणनालाई मान्यता नदिन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
“गैर संवैधानिक नियुक्ति मान्ने कुरा हुँदैन, कांग्रेस अदालत जान्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सभामुखसहित गणना भएपछि कांग्रेस भने अदालतमा रिट पेश गर्ने तयारीमा रहेको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताउनुभयो । सत्ता गठबन्धनलाई संसदीय दलको संख्या गन्दा बहुमत देखिए पनि सभामुखले मत दिन नपाउने हुँदा विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन नभई हुँदैन । राप्रपाले गण्डकीको सत्ता समीकरणबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रतिकृया दिनुहोस