प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी, तेस्रो मुख्यमन्त्रीको लाइनमा ३ जना

विराटनगर । नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि असोज २२ गते प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रिय राजनीति नाटकीय रुपमा परिवर्तन नभए उनले विश्वासको मत पाउँदैनन् ।

विश्वासको मत लिने समयलाई पछि धकेलेर भदौं ३० गते मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेपछि असन्तुष्ट बनेका प्रतिपक्षी दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिने समयअघि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनको तयारी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले असोज ८ गतेपछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने बताए । ‘संविधान अनुसार उहाँले असोज ८ गते भित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रकृया सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संसद अधिवेशन २२ गते बोलाउनु भएको छ, ८ गतेबाट प्रकृया सुरु नगरे अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउछौं ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक रुपमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ
मुख्यमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरेपनि प्रतिपक्षी दलले ३० दिन पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताए ।

गत भदौं ९ गते नेकपा एमाले विभाजन भएको थियो । प्रदेश संसदीय दलको विभाजन भने भदौं २५ गते भएको थियो । प्रतिपक्षी दल भदौं ९ गतेबाट सुरु हुने ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गर्छ । सत्तापक्ष भने भदौं २५ गतेबाट ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन आह्वान गरेको बताउँछ  ।

९२ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । सत्ता पक्षसँग सभामुखसहित ४१ सांसद रहँदा विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।

को बन्दैछ तेस्रो मुख्यमन्त्री र ?

बहुमतसहित प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले नेता शेरधन राईले पार्टी विभाजन भएको दोस्रो दिन भदौं १० गते प्रदेश सरकारको बागडोर एमाले सचिव भीम आचार्यलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । पार्टी विभाजन हुँदा माधव नेपाललाई साथ छाडेका कारण दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेका  आचार्यले विश्वासको मत नपाए दसैं अघि नै संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन हुनेछ ।

तेस्रो मुख्यमन्त्रीको लाइनमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई छन् ।

माओवादी नेता आङ्बो प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो एक साता भित्र पार्टी गठबन्धनका शीर्ष नेताले लगाउने बताउँछन् । प्रदेश भागबण्डा हुँदा प्रदेश १ तीन दलमध्ये एकले  पाउने उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक रुपमा दाबी प्रस्तुत गरेको छैन । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नु पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले आफू मुख्यमन्त्रीको दाबेदार रहेको बताए ।

काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले बाग्मती र प्रदेश १ मध्ये एउटा काङ्ग्रेसले पाउने बताए । शनिबार विराटनगर विमानस्थलमा उनले आफ्नो दाबी प्रदेश १ पाउनुपर्छ भन्नेमा रहेको उनले बताए ।

माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार प्रदेश २ जसपालाई छाडेर काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दुई–दुई वटा प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछन् ।

पछिल्लो समय माओवादीले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व गरिहेको छ । काङ्ग्रेसको नेतृत्व गण्डकी प्रदेशमा मात्रै छ ।

एमालेका मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेश सरकार दसैं अघि परिवर्तन हुनेछ । ती नेताका अनुसार कर्णालीको नेतृत्व लिन काङ्ग्रेसले चाहेको छ । बाग्मती र प्रदेश १ मा नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी प्रस्तुत गरेको छ ।